साउन २०, काठमाडौं।  गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी भदौ महिनाभित्र राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याएर सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित सात वटै प्रदेशका मन्त्रालयहरूसँगको विषयगत छलफलमा बोल्दै गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाश बहादुर केसीले छिट्टै नै राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी दायरमा ल्याएर सञ्चालन गरिने बताएका हुन् । 

यसअघि मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्न सेल्फ–ड्राइभ र राइड सेयरिङ गरी दुई मोडालिटीमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।  सेल्फ–ड्राइभका लागि कम्पनीका नाममा रहेका नयाँ सवारीलाई मात्र अनुमति दिने र राइड सेयरिङका लागि निजी सवारीमा हरियो रङको सांकेतिक प्लेट राख्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री केसीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल परीक्षामा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गरिएको समेत बताए ।गण्डकी प्रदेशले आफैँ लाइसेन्स छाप्नका लागि ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७ हजार ६८१ सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडान भएको र नामसारी गर्दा पनि अनिवार्य गर्ने विषयमा प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ । 

प्रदेशका ३ लाख ७० हजार सवारीमध्ये ३ लाखभन्दा बढीको विवरण डिजिटाइज भइसकेकाले अनलाइन प्रणालीमा जान सहज भएको, तर केन्द्रीय भीआरएस प्रणालीसँग एपीआईमा समस्या देखिएको बताए ।  मन्त्री केसीले यातायात व्यवस्थापनमा देखिएका नीतिगत र प्रणालीगत समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए ।

गोरखामा सहकारी सुरक्षा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न 

साउन २०, गोरखा । गोरखामा सहकारी सुरक्षा सचेतना कार्यक्र्रम सम्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाको आयोजना तथा जिल्ला सहकारी संघको समन्वयममा

नेपाल टेलिकमले ल्यायो संविधान दिवस अफर

२ असोज, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले संविधान दिवसको अवसरमा आफ्ना ग्राहकका लागि विभिन्न अफर ल्याएको छ । टेलिकमले यो योजना आजबाट असोज ४ गतेसम्म लागू हुने

आईसीटी अवार्डका लागि सरकारले माग्यो आवेदन

वैशाख २, काठमाडौँ — सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कार-२०२२ का लागि आवेदन दिन आग्रह गर्दै सरकारले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गरेको छ । यस क्षेत्रमा